कुल 451 करोड़ में 446 करोड़ की राशि किसानों के खाते में

कटनी । जिले में धान के किसानों की भुगतान की स्थिति जिला आपूर्ति कार्यालय ने स्पष्ट की है। जिले में किसानों द्वारा भुगतान न मिलने की शिकायतें मिल रही थीं। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि धान उपार्जन 2019-20 में 33 हजार 777 किसानों से 2 लाख 57 हजार 601 मीट्रिक टन धान उपार्जित की गई है। इसका किसानों को भुगतान योग्य राशि 451 करोड़ रुपये में से 446 करोड़ की राशि खाते में जमा करा दी गई है।

गेहूं खरीदी के लिए 2 मार्च तक पंजीयन

2 मार्च तक होगा पंजीयन कार्य रबी फसलों के उपार्जन की तैयारियों में बताया गया कि गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन कार्य 2 मार्च तक किया जा रहा है। अब तक गेहूं के लिए 29 हजार 619 किसानों ने, चना के लिए 6717, मसूर के लिए 1349 और सरसों के लिए 2186 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गत वर्ष 22 हजार 779 किसानों से 1 लाख 52 हजार 532 मेट्रिक टन गेहूं खरीदी गया था। इस बार जिले में किसानों के पंजीयन संख्या और रकबे में वृद्धि को देखते हुए 2 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जाना संभावित है। इस वर्ष गेहूं खरीदी की दरें 1840 रुपये से बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उपार्जित गेहूं के भंडारण के लिए कुल भंडारण उपलब्धता कवर्ड और ओपन कैप मिलाकर 1 लाख 51 हजार मेट्रिक टन की है। शेष शॉर्टफॉल 49 हजार मेट्रिक टन के पटोरी में सायलो अथवा ओपेन कैप की व्यवस्था की जा रही है। उपलब्ध वारदानें 100 गठानें हैं जबकि उपार्जन के लिए 8 हजार गठाने वारदानों की आवश्यकता होगी।

 

अपर कलेक्टर श्री विजयवत ने शॉर्ट फॉल के सुरक्षित भंडारण और वारदानों की पूर्ति के लिए अभी से शासन स्तर पर प्रयास करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा में बताया गया कि फरवरी माह में 2 लाख 14 हजार 842 परिवारों में से 1 लाख 71 हजार 915 परिवारों को पीओएस के माध्यम से खाद्यान्ना वितरित किया गया है। जो कुल परिवारों का 80 फीसद है। पात्रता परिवारों के सत्यापन के लिए 1127 दल गठित किए गए थे, जिनके द्वारा 83 प्रतिशत सत्यापन का कार्य किया जा चुका है।