पुलिसकर्मियों के लिए आवास, आदिवासियों का भी खास ख्याल, जानिए किसे क्या मिला

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर दिया। मुख्य फोकस किसानों और शिक्षाकर्मियों पर रहा। सरकार ने 16 हजार शिक्षाकर्मियों से संविलियन का प्रस्ताव रखा है। वहीं धमतरी के कंडेल में नए कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है। 10 नए पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना होगी। पर्यटन विकास योजना के लिए 103 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में हर साल आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक पुलिस रेंज में साइबर पुलिस थाने की स्थापना स्थापित की जाएगी। पढ़िए बजट की बड़ी बातें -

विद्युतिकरण के लिए 135 करोड़ रुपए

राज्य में तीन उपजेलों को जिला जेल बनाया जाएगा। विद्युतिकरण के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 25 करोड़ रखे गए हैं। नया रायपुर के सेक्टर 25 में 95 एकड़ क्षेत्र में खेल परिषर विकसित किया जाएगा। विधायकों को वाहन खरीदी के लिए 10 लाख की जगह अब 20 लाख रुपए मिलेंगे।

 

3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब

3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में रोबोटिक्स लैब का निर्माण किया जाएगा। गांधी जयंती पर 5 स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

सब्जियों के लिए फूड पार्क

प्रदेश में नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। सब्जियों के लिए छत्तीसगढ़ में फूड पार्क बनाए जाएंगे। समाज कल्याण के लिए 352 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

 

पुलिसकर्मियों के लिए आवास

बस्तर में पुलिसकर्मियों के लिए 1 हजार आवास बनाए जाएंगे। रायपुर और दुर्ग में पुलिस का नया ट्रांजिट मेस स्थापित किया जाएगा। इनके लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में 5 नए पुलिस थाने और 10 नई चौकियों की स्थापना की जाएगी।

9 पॉलिटेक्निक कॉलेज

राज्य में 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों बनाए जाएंगे। साथ ही तखतपुर में नया डेयरी पॉलिटेक्निक खोला जाएगा। कुपोषण को खत्म करने के लिए 60 करोड़ रुपए और राम वन पथ गमन मार्ग विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।